मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के फैसलों से नाराज कमल नाथ, बोले – समाज में विवाद करवाना चाहती है सरकार।
मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही मध्य प्रदेश में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के फैसलों से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी नाराज दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए फैसलों पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में मांस की खुली दुकानों और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के मानक को लेकर आदेश जारी किया था।
पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाए सवाल
मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए फैसलों पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कई सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, “सरकार किसी भी तरीके से समाज में विवाद करना चाहती है। ये लोग विवाद के लिए नया बहाना ढूंढ रहे हैं। कुछ भी करें, समाज में विवाद नहीं होना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है। ये हमारी संस्कृति है।”
भाजपा विधायक ने किया पलटवार
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की भाजपा सरकार पर उठाए गए सवालों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री पर पलटवार करते हुए कहा, “क्या कांग्रेस को मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकरों से मोहब्बत है? क्या सरकार कांग्रेस से पूछकर निर्णय लेगी? सब्जी-भाजी की तरह मांस की दुकानें खुल रही हैं।”
मध्य प्रदेश में लाउडस्पीकर और मांस की दुकानों को लेकर किया फैसला
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीते बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल हुए। बैठक संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश भर में खुले में मांस- मछली की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए। वहीं उन्होंने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर तय मानक से ज्यादा आवाज में बजने पर प्रतिबंध लगाने का भी आदेश जारी किया है।
मुख्यमंत्री के आदेश का आम जनता कर रही समर्थन
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए फैसलों का मध्य प्रदेश की जनता समर्थन कर रही है। प्रदेश की जनता का कहना है कि नए मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा खुले में मास की दुकानों पर प्रतिबंध लगाना सराहनीय कदम है। वहीं उन्होंने भरोसा जताया है कि प्रदेश सरकार आम जनता के हित में ही फैसले लेगी।
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